वीरगन्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको चरम समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद्ले मधेश प्रदेशलाई ‘प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मधेश प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र भनेर निर्णय गरेर आएको छु। अब त्यहाँ कुनै पनि समस्या भयो भने आपतकालीन ढंगले बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र कुनै पनि सामान किन्न सजिलो हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, सरकारले मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानीको समस्याका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका समाधानका उपायहरू खोजिरहेको छ।
उनले हालसम्म ९५ प्रतिशत नागरिकलाई ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गरिसकेको र बाँकी पाँच प्रतिशतलाई समेत छिट्टै वितरण गरिने बताए। ‘हाललाई ९५ प्रतिशत नागरिकलाई पानी ट्याङ्करबाट सरकारले खानेपानी वितरण गरेको छ। पाँच प्रतिशत नागरिकलाई अझै पनि वितरण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘खानेपानी बिना कोही रहने छैन, खानेपानीको व्यवस्था सरकारले गर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशमा खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि पानीका नयाँ स्रोतहरूको खोजी भइरहेको पनि उल्लेख गरे।
