वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसले २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा डेढ दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि कडा अनुशासनको कारबाही गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले प्रमाणसहित कारबाहीको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गराउने ‘गलत मनसाय’का साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो/भिडियो तथा अन्य ‘हत्कण्डा’ प्रयोग गरिएको प्रमाणका आधारमा यो कारबाही गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित)को धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख) र (घ) बमोजिम उनीहरूलाई निष्कासन वा निलम्बन गरिएको छ।
निष्कासित हुनेहरूमा तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकुमार राई र पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता रहेका छन्। उनीहरूलाई एक वर्षका लागि पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको छ।
समितिले उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र उपलब्ध प्रमाणहरूले आरोप पुष्टि भएको जनाएको छ। यस्तै, धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई पनि ६ महिनाको लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको छ।
यसैगरी, पार्टीले विभिन्न जिल्लाका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि निलम्बन गरेको छ। धनुषा जिल्लाका सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. १ का रामबाबु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादवलाई निलम्बन गरिएको छ।
यस्तै, कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भिमबहादुर शाह, निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवर, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरीलाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ।
उल्लेखनीय रूपमा, कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण के.सी. लाई भने ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीले आन्तरिक अनुशासनलाई सुदृढ पार्ने प्रयासस्वरूप यो कारबाही गरेको देखिन्छ।
