इस्तखार अंसारी
हाल वीरगन्ज लगायत मधेशका जिल्लाहरूमा देखिएको खानेपानीको समस्या विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिएको छ।
मधेश नेपालको समथर भूभाग भएकाले यहाँको जलवायु पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तातो र सुख्खा छ । पछिल्ला दशकहरूमा देखिएको असमान वर्षा, अत्यधिक गर्मीका लहरहरू (heat waves) र लामो–लामो खडेरीले भू–जल स्तर खतरनाक रूपमा घट्दै गएको छ। परम्परागत इनार, ह्याण्डपम्प र बोरिङ जस्ता स्रोतहरू सुक्न थालेका छन्। धेरै ठाउँमा पहिलेको जस्तो पानीको सतह छैन । स्थानीय बासिन्दाहरूले गहिरो बोरिङ गर्नुपरेको छ, जसले थप खर्चिलो र असमान पहुँचको समस्या निम्त्याएको छ। जलवायु परिवर्तनले वर्षा चक्र नै बिगारेको छ। कहिलेकाहीँ अत्यधिक वर्षा भएर बाढी आउँछ, तर पानी जमिनमा भिज्न नपाउँदै बगेर जान्छ ।
यसले भू–जल पुनः भरण (groundwater recharge) को अवसर घटाउँछ । मधेशका नदीहरू प्रायः मौसमी छन्, जुन वर्षामा एक्कासी भरिने र जाडो–गर्मीमा सुक्ने खालका छन् । यी नदीहरूको पानी व्यवस्थापन र संरक्षणको प्रयास नभएकाले पानीको दीर्घकालीन आपूर्ति अस्थिर छ ।वीरगन्जजस्तो शहरी क्षेत्रको हकमा समस्या थप जटिल छ । जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा पानीको माग बढेको छ । तर वितरण प्रणाली पुरानो र जिर्ण छ । पाइपलाइन चुहावट, अव्यवस्थित वितरण र प्रशासनिक समन्वयको कमीले उपलब्ध पानी पनि सबैलाई पुग्दैन । यता, जलवायु परिवर्तनका कारण जाडो छोटो हुँदै गर्मी लामो हुँदै गएको छ ।
गर्मीमा पानीको माग सबैभन्दा बढी हुन्छ, तर त्यहि समयमा प्राकृतिक स्रोतहरू सुक्ने गर्छन् । खानेपानीको समस्या केवल आपूर्ति व्यवस्थापनको विषय होइन, यो वातावरणीय, सामाजिक र नीतिगत विषय पनि हो । यदि तत्काल दीर्घकालीन समाधान योजना बनाइएन भने, समस्या झनै गम्भीर बन्न सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन समाधानमा केही महत्वपूर्ण पक्ष विचार गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले, भू–जल पुनः भरण (recharge) अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ । यसका लागि वर्षा पानी संकलन प्रणाली (Rainwater Harvesting) घर, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय सबैमा लागू गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा वर्षाको पानी छतबाट सिधै नालामा जान्छ । यसलाई भूमिमा भिज्ने गरी सोक्दार खाल्डाहरू (percolation pits) वा recharge wells बनाइनुपर्छ । भारतको केही राज्यले यसलाई अनिवार्य कानुन बनाएका छन्, मधेशका नगरपालिकाहरूले पनि त्यस्तै नीति ल्याउन सक्छन्।
दोस्रो, पानीको वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । जिर्ण पाइपलाइन मर्मत गर्न, चुहावट रोक्न, अनियमित कनेक्शनहरू हटाउन र पानीको नापतौल (metering) प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । यसले वितरणमा पारदर्शिता ल्याउँछ र पानीको दुरुपयोग रोक्छ । नगरपालिकाले PPP (Public Private Partnership) मोडलमा लगानी भित्र्याएर यो सम्भव गर्न सक्छ ।
तेस्रो, नदी र तलाउ संरक्षण गर्न अत्यावश्यक छ । मधेशका धेरै साना नदी, पोखरी र जलाशयहरू पुरिएका, प्रदूषित भएका वा अतिक्रमणमा परेका छन् । ती प्राकृतिक recharge क्षेत्रहरू हुन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वयमा व्यापक कार्यक्रम ल्याएर यी संरचनाहरूको पुनर्जीवन गर्नुपर्छ ।
चौथो, कृषि क्षेत्रमा पानीको दक्ष प्रयोग (efficient irrigation) को प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मधेशमा पानीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता कृषि नै हो । तर अहिले पनि flood irrigation जस्तो धेरै पानी खर्चिने प्रविधि चल्तीमा छ । drip irrigation , sprinkler system, र समयतालिकाअनुसार सिंचाइ गर्दा पानी बचत हुन्छ । सरकार र विकास साझेदारहरूले अनुदान र तालिममार्फत यसलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्।
पाँचौं, समुदाय–आधारित व्यवस्थापन मोडेल विकास गर्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा पानीको मुहान स्थानीय तहले राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्छ । उपभोक्ता समितिहरू, महिला समूहहरू, युवा क्लबहरूलाई पानीको स्रोतको निगरानी र व्यवस्थापनमा समेट्नुपर्छ । यो दिगोपनको दृष्टिले धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।
अन्ततः, नीति र योजना स्तरमा खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर पानीको अभावमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । त्यसैले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र दीर्घकालीन योजनाको निर्माण अपरिहार्य छ । बजेटमा स्पष्ट विनियोजन र अनुगमन पनि हुनुपर्छ ।
वीरगन्ज र मधेशका जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या केवल प्राकृतिक चुनौती होइन । यो मानव–निर्मित अव्यवस्था, पूर्वाधारको जिर्णता, योजनाको अभाव र जलवायु परिवर्तनको मिश्रित परिणाम हो । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको स्रोतको संरक्षण, पानीको न्यायोचित वितरण, नवप्रविधिको प्रयोग, समुदायको सहभागिता र प्रभावकारी शासन प्रणाली हो । यसबिना पानीको अभाव भविष्यमा अझ भयावह बन्ने निश्चित छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू:- १. Government of Nepal, Ministry of Water Supply. (2018). National Water Supply and Sanitation Policy.
२. ICIMOD. (2020). Climate Change and Water in the Hindu Kush Himalaya: Regional Impacts and Policy Responses.
३. WaterAid Nepal. (2021). WASH and Climate Change: Policy Brief for Nepal.
पर्सा जिल्ला निवासी लेखक अंसारी (कृषि स्नातक), हाल सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, टीकापुर, कैलालीमा कृषि विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छन् ।
