वीरगन्ज । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘उड्ने होइन, धर्तीलाई सुहाउँदो’ कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले व्यवहारिक र वस्तुवादी कानुनको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद साहले संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘हाम्रो संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन्। दुनियाँमा नभएको मौलिक हक छ। तर कार्यान्वयन एउटा पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। हामीले कानुन बनाउँदा उड्ने होइन कि धर्तीलाई सुहाउँदो हुनुपर्छ। वस्तुवादी हुनुपर्छ। सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ। सबैले स्वीकार्ने खालको हुनुपर्छ।’
साहको भनाइले कानुन निर्माणमा सैद्धान्तिक आदर्शभन्दा पनि व्यवहारिक पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको मान्यतालाई स्पष्ट पार्छ। उनले नेपालको सन्दर्भमा कानुनहरू कागजी बाघ मात्र बनेको र त्यसको धरातलीय यथार्थसँग तालमेल नमिलेको अप्रत्यक्ष टिप्पणी गरेका हुन्।
सांसद साहले समितिको बैठकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका बनाएर चलाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। उनको यो भनाइले संसदीय समितिहरूको कार्यशैलीमा समेत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
