जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरले मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को एक निर्णय बदर गर्दै कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार अदालतले एक फैसला सुनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्र् प्रमुखमा गरिएको कर्मचारी खटाउने निर्णयलाई बदर गरेको हो।
मधेस सरकारले असार १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ११औं तहका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा। सुनिल कुशवाहालाई सरुवा गर्दै १)औं तहका राजीव झालाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध डा। कुशवाहाले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुराम सिलवालको एकल इजलासले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले आगामी असार २७ गते विपक्षी मधेस सरकारलाई उपस्थित भई कारण देखाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार सो अवधिभर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निमित्र् प्रमुखमा कुनै पनि कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिन नपाइनेछ।
यो फैसलालाई मधेस सरकारको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेतका रूपमा लिइएको छ।
