वीरगन्ज । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ मा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोडबारे छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपरान्ह भएको छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि उपस्थित थिइन्।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले प्रस्तावित समितिले गर्ने काम, त्यसको समयावधि र समितिमा रहने सदस्यहरूको नामबारे दलहरूबाट प्रस्ताव माग गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसबारे सरकारको धारणा माग गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्। तीन वटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग थप छलफल गरी सभामुखलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकअगावै दलहरूबीच सहमति जुटाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ।
यसैबीच, संघीय संसद सचिवालयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ।
