वीरगन्ज । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको निजामती कर्मचारी विधेयकको प्रतिवेदनमा हेरफेर भएको पाइएको छ ।
कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने नाटकीय रूपमा ‘बाहेक’ शब्द थप गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लागेको छ।
यस गम्भीर त्रुटिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छन्।
समिति बैठकमा सांसदहरूले ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भनी प्रश्न उठाएपछि सभापति खतिवडाले यस कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खतिवडाले भने, ‘कहाँ कमजोरी भएको हो, छानबिन गर्छौं। मेरो कमजोरी देखिए म कारबाही भोग्छु। जसको कमजोरी देखिन्छ, त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ। उम्किन पाइन्न।
