वीरगन्ज । नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले संसदमा सम्बोधन गर्दै मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत बेरोजगार रहेको र यसलाई कम गर्न ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
मन्त्रीका अनुसार, नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सीप विकासमा जोड दिइएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी’ का रूपमा विकास गरिनेछ। साथै, सबै स्थानीय तहमा एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ, जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
हालै युएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाएर १ हजार ४०० दिराम बनाइएको छ भने, युरोपमा पनि संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी विरुद्ध कडा कारवाही गरिने र व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई थप जिम्मेवारी दिइने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
यसैगरी, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप र पूँजीलाई सदुपयोग गर्न सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई संकटमा सहयोग गर्न र उनीहरूको स्थिति पहिचान गर्न ुश्रम संसारु को विस्तार गरिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार र कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
