जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
आज आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बढीको बजेट ल्याउन लागिएको हो। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट निर्माण गरेको जनाएको छ। यी क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको बताइएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व, अर्थमन्त्री यादवले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउँदै आगामी बजेटमा ‘अवण्डा’ रकमलाई निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यसले बजेटको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, बजेटमाथि केही विवाद पनि देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोष खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि मधेश सरकारले सांसदहरूलाई खुसी पार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको स्रोतले बताएको छ। यस विषयले आगामी दिनमा संसदभित्र र बाहिर समेत बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ।
