वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका सुशासन र आर्थिक पारदर्शीतातर्फ लम्किँदै गएको सुखद खबर बाहिरिएको छ।
विगत दुई आर्थिक वर्षयता महानगरपालिकाको बेरुजु रकमको परिमाणमा वर्षेनी उल्लेख्य गिरावट आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) ले देखाएको छ। यो सुधार महानगरपालिकाका वर्तमान मेयर राजेशमान सिंह निर्वाचित भएपछिको जनप्रतिनिधिको सक्रियता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम मानिएको छ।
मेयर सिंह निर्वाचित हुनुअघि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम ६७ करोड ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो। यो रकम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २२ करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। यसले महानगरको वित्तीय अनुशासनमा आएको ठूलो सुधारलाई प्रष्ट पार्छ।
बेरुजुको वर्गीकरणमा सुधार:
आर्थिक वर्ष २०७८/७९:
मेयर सिंहको कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८०:
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१:
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वीरगन्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा भेटिएको बेरुजु रकम लेखापरीक्षण भएको रकमको ३.६२ प्रतिशत मात्रै हो, जुन विगतको तुलनामा निकै कम हो।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हरिशंकर कुर्मीले बेरुजु रकम घट्नुमा महानगरको खर्च प्रक्रियामा आएको सुधार मुख्य कारण रहेको बताए। साथै, हालका जनप्रतिनिधिबाट अनुचित दबाब नहुनु र कर्मचारीले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्दै आएकाले बेरुजु रकम घट्दै गएको उनले स्पष्ट पारे।
मेयर राजेशमान सिंहले पनि आफूले भुक्तानी लगायतका काममा कर्मचारीलाई कुनै दबाब नदिने गरेको बताए। ‘कानुन, नियम र प्रक्रियाले मिल्ने काममात्रै गर्न कर्मचारीहरूलाई आँफुले प्रोत्साहित गर्दै आएको छु,’ मेयर सिंहले भने, बेरुजु रकम कसरी कम हुन्छ ? नियमको दायरामा रहेर पहिलेका बेरुजु कसरी फर्छौट गर्न सकिन्छ ? यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिँदै आएको छु।’
वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्राप्त गरेको यो सफलताले स्थानीय सरकारमा सुशासन कायम गर्न सकिने बलियो सन्देश दिएको छ। कानुन बमोजिम रित नपुर्याइ कारोबार गरेको, बेमुनासिब वा हिनामिना देखिएको भनी लेखापरीक्षकले कैफियत जनाएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ। यसरी बेरुजु रकममा आएको कमीले महानगरको आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार आएको र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवैको सकारात्मक भूमिका रहेको पुष्टि हुन्छ। यसले वीरगन्ज महानगरलाई आगामी दिनमा थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
