वीरगन्ज । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आइतबार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा निजी विद्यालयको भविष्य र शिक्षकका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण बहस भएको छ।
पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूबीच नै निजी विद्यालयको स्वरूप र शिक्षकका मागबारे फरक धारणा देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नेभन्दा पनि गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। उनले निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न १५ देखि २० वर्षको समय दिन सकिने सुझाव दिइन्। उद्योग मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूमा गरेको अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले नियमनको पाटोमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय विधेयकको तयारीमा कमजोर देखिएको भन्दै तयारीका साथ नआए आगामी बैठकमा यही विषय रेकर्ड गरेर सुनाइदिने चेतावनीसमेत दिइन्।
यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिहरूलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले शिक्षकहरूलाई झुक्याउने काम नगर्न आग्रह गर्दै सरकारले सहमति गर्ने तर विधेयकमा फरक प्रावधान राख्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताए।
पौडेलले शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई ‘चन्द्रमामा घडेरी किनेर घर बनाउने’ जस्तै असम्भव बनाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी विद्यालयहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निश्चित समयभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। पौडेलले कार्यकारी र विधायिकी निकायले शिक्षक महासङ्घसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिलाई समितिमा पेश गर्नुपर्ने बताए।
समग्रमा, शिक्षा समितिमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षकका पेसागत हक अधिकारका विषयमा गहिरो छलफल चलिरहेको छ। आगामी दिनमा यी विषयहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कुराले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
