वीरगन्ज । नेपाल सरकारले लामो समयदेखि घाटामा चलिरहेका र औचित्य सकिएका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई एक वर्षभित्र खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयले विशेष गरी मधेश प्रदेशको आर्थिक इतिहास र रोजगारीसँग जोडिएको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड को भविष्यलाई पूर्णविराम लगाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सोमबार स्वीकृत भएको कार्ययोजनामा खारेज गरिने संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सँगै बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट रहेका छन्।
एक समय मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंलाई रोजगारी दिएको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड अहिले इतिहास बन्न पुगेको छ। यो कारखानाको खारेजीले यस क्षेत्रका बासिन्दा र यससँग जोडिएका श्रमिकहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई पुरानो ढर्राको उद्योगको अन्त्य र नयाँ आर्थिक सम्भावनाको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् भने, कतिपयले यससँग जोडिएको इतिहास र रोजगारी गुमेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कार्ययोजना अनुसार, खारेज हुने यी सबै संस्थानहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गरिनेछ। यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने, यो कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछ। यो कदमले राज्यको स्रोतको उचित प्रयोग र निष्क्रिय रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियता देखाएको छ।
सरकारको यो निर्णयले नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र खारेजीको विषयले अब मूर्त रूप लिने देखिएको छ।
