जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन्, यद्यपि कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू रहेको स्वीकार गरेका छन्।
कृषि र विद्युतीकरणमा जोड
मुख्यमन्त्री सिंहले कृषि विद्युतीकरण र सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई अनुदान दिएको जानकारी दिए। यो अनुदान प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको उनको भनाइ छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि भई प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्टार्टअपमा बैङ्कको अरुचि र नयाँ योजना
प्रदेश सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाउँदा बैङ्कहरूको अरुचिका कारण समस्या आएको मुख्यमन्त्री सिंहले औंल्याए। तर, उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्युबेसन सेन्टर वीरगन्जमा स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र नयाँ व्यवसायको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक नीति र सुशासनको आवश्यकता
मुख्यमन्त्री सिंहले देशकै बजेट निर्माणका नीतिगत प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले समेत प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको समूहगत एक्यबद्धताले मात्र केन्द्रीय तहमा ठोस तथा स्थिर आर्थिक नीति आउन कठिन रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रस्टता र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका साथै, राजस्व सङ्कलन गर्ने बिन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
कुखुरा/अण्डामा आत्मनिर्भरता र पर्यटन प्रवर्द्धन
मुख्यमन्त्री सिंहले कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर प्रदेशका व्यवसायीको हितका लागि आफूले सेतो अण्डाको आयात रोक्न प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको र त्यसअनुरूप कामसमेत भएको बताए। यसले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिई व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय पर्यटकको नेपाल आवागमनलाई सहज तुल्याउन भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको नेपाल प्रवेशलाई सरल बनाउन सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य गरिने उनले प्रस्ट्याए।
क्यासिनोमा कडाइ र गुठी ऐनको तयारी
उद्योग तथा कलकारखाना लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए। यद्यपि, उनले पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुभव दुःखद रहेको बताए।
उनले वीरगन्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठिवास भएको र प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग नगरेको गुनासो गरे। उनले नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे। यो कदमले सामाजिक विकृति नियन्त्रण र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्तलगायत क्षेत्रको विकासका लागि मधेश प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाको तीव्रता अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवं संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। सोहन साहलगायत उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। आर्थिक अभियान दैनिकका ओमप्रसाद खनालले प्रस्तुत गरेको ‘मधेश समृद्धि शृङ्खला शीर्षकको कार्यपत्रमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति, चुनौती र अवसरहरू समेटिएका थिए।
