वीरगन्ज । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले कडा असहमति जनाएको छ।
बुधबार जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बसेको मोर्चाको बैठकले उक्त विधेयक संविधानको मर्मविपरीत र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
मोर्चाको बैठकपछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै संविधानले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको स्पष्ट पारे। तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकोमा मोर्चाको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले बताए।
‘यो विधेयक असंवैधानिक छ, यसले भूमिहीनहरूको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ डा. यादवले भने, ‘बरु, यसले भूमाफियाहरूलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ।’ डा. यादवका अनुसार, विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा भूमाफियाहरूलाई विभिन्न छिद्रबाट फाइदा पुर्याउने नियत राखेको छ।
उनले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारले सरोकारवाला पक्ष र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय नगरी ल्याएको विधेयक स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
बजेट विनियोजनमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको माग
मोर्चाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो। बैठकले बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या र मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेश लगायतका कम मानव विकास सूचकांक भएका क्षेत्रहरूमा बजेटको न्यायोचित विनियोजन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
डा. यादवले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्याको अनुपात र मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाउनुपर्छ। असमान बजेट विनियोजनले क्षेत्रीय असन्तुलन बढाउँछ र विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्छ।’ उनले मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सिर्जनाका लागि विशेष प्याकेजको आवश्यकता औंल्याए।
संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती
मधेस केन्द्रित दलहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा जनाएको असहमतिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएका विषयमा समेत केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ। यसले संघीय प्रणालीको भावना र सिद्धान्तमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
