जनकपुर ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठसहित १५ जना सरकारी कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा चार फरक मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको बिगो र प्रतिवादीहरू
आयोगले इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रलगायतका विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
यस्तै, ल्याब टेक्निसियनहरू गुणानन्द प्रसाद साह, मनमोहन मिश्र, रामउदगार साह, माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतो पनि प्रतिवादीमा परेका छन्।
साथै, उपकरण आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितमाथि पनि सोही बिगो बराबर दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
चार वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा
यस प्रकरणमा आयोगले फरक–फरक गरी चारवटा मुद्दा दायर गरेको छ।
• मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकसहित १५ जना तथा हस्पिटेक प्रालि विरुद्ध रु १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० बिगो माग गरिएको छ।
• मधेस प्रदेशका ६४ वटा स्थानीय तहका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका लागि छुट्टै मुद्दा दायर गर्दै रु ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० बिगो दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको जालो बिस्तारै खुल्दै
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको चरम भ्रष्टाचारले मधेस प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
