जनकपुर । मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सांसद र मन्त्रीबीचको आरोप–प्रत्यारोप चर्किंदै गएको छ।
प्रदेशसभामा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोज यादवले योजनाको नाममा सांसदहरूले नै बार्गेनिङ गर्ने, चिठ्ठी बोकेर मन्त्रालय धाउने तर उपभोक्ता समिति नै नबनाई अलमलमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए।
’योजना आफैं माग्ने, चिठ्ठी आफैं ल्याउने अनि उल्टै मन्त्रालयले कमिसनमा योजना बाँडेको भनेर आरोप लगाउने? यो दु:खलाग्दो व्यवहार हो,’ मन्त्री यादवले भने, ’हामीसँग सांसदहरूले लिएको योजनाको चिठ्ठी र तथ्यांक सबै सुरक्षित छ।’
सांसदहरूको गुनासो रहँदै आएको छ कि मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नदिई निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँछ, बिचौलियामार्फत योजना बाँडफाँट हुन्छ। तर मन्त्री यादव भन्छन्, ’यहाँ त सांसदहरूले स्थानीय तहका अनुदानहरूमा समेत बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्।’
१२ अर्बको बजेट, तीन अर्ब सांसदकै योजनामा
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ।
जसमा प्रदेशसभा सदस्यहरूकै योजनामा मात्रै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रदेशका १०७ जना सांसदले मन्त्रालयबाट १२३२ वटा योजनाको चिठ्ठी लिएको तथ्यांक मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेका छन्।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै चिठ्ठी नेपाली कांग्रेस (२४८), नेकपा एमाले (२४०), जनमत पार्टी (१६३) र जसपा (१७४) का सांसदहरूले लिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीदेखि दलसम्म , योजनाको भागबन्डा
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको योजनामा वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहकै नाममा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना परेको छ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच योजना बाँडफाँट गरिएको पनि मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई मात्र १९ करोड बराबरका ४७ योजना दिइएको छ भने अन्य दलहरूका सांसदहरूलाई पनि योजनाका चिठ्ठी हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
मन्त्री यादवले योजनाको चिठ्ठी लिई सम्झौता नगरेर रोकिएको योजनामा विकास अवरुद्ध भएको र त्यसको जिम्मा सम्बन्धित सांसदले लिनुपर्ने चेतावनी दिए।
‘अब चिठ्ठी लिएर योजना थन्क्याउनेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले दोहोऱ्याए
