
मधेस सरकारले सदनमा पेस गरेको भाषा विधेयक ,२०८१ फिर्ता लिएको छ ।
बुधबार प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त विधेयक शुक्रबार प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको हो ।
सदनमा सत्तारुढदलसहितका सांसदले प्रस्तुत विधेयकमा लगातार विरोध जनाएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो ।
शुक्रबार बिहान बसेको मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मधेसको कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको जानकारी गए ।
शुक्रबारको सदनमा शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बोल्दै सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको जानकारी गराएकी हुन ।
विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रूपमा समेटिएको थियो । विधेयकमा मधेसमा बोलिने मातृभाषालाई छोडेर अन्य भाषाहरूलाई समावेश गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।