वीरगन्ज । लामो प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएको छ।
यस विधेयकले नेपालको निजामती सेवाको संरचनामा दशकौंपछि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसले सेवाको दक्षता र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य रूपमा यस विधेयकले गरेका पाँच प्रमुख परिवर्तनहरू तल दिइएका छन् :
१. अवकाश उमेर र पदावधिमा हेरफेर
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ। यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैन, बरु क्रमशः लागू हुनेछ । यो वर्ष ५८ वर्ष, अर्को वर्ष ५९ वर्ष, र त्यसको तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्ष अनिवार्य हुनेछ।
यस्तै, मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ भने सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट ४ वर्ष कायम गरिएको छ।
२. राजनीतिक नियुक्तिमा अंकुश
अब कुनै पनि अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नगरी संवैधानिक आयोग वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान पाउने छैनन्। यसअघि अवकाशको भोलिपल्टै उच्च राजनीतिक पदमा नियुक्त हुने परम्पराले आलोचना खेपिरहेको थियो। यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. पदपूर्ति र आरक्षणमा नयाँ ढाँचा
पदपूर्तिमा बढुवा, खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको नयाँ ढाँचा लागू गरिएको छ। सहसचिव र नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले फेरि कायम गरेको छ।
शाखा अधिकृत : ६०% खुला, ३०% बढुवा, १०% अन्तर तह
खरिदार : ८०% खुला, १०% बढुवा, १०% अन्तर तह
सहसचिव र नायब सुब्बा : १०% खुला, ८०% बढुवा, १०% अन्तर तह
यसैगरी, निजामती सेवामा आरक्षण सुविधा अब अधिकतम दुई पटक मात्र पाइनेछ, एकपटक राजपत्रांकित र अर्को पटक राजपत्र अनंकित तहमा।
४. श्रेणी र तहको नयाँ संरचना
अब निजामती सेवामा श्रेणीसँगै तहगत संरचना पनि लागू हुनेछ। जसमा १४औं तहमा मुख्यसचिव, १३औं तहमा सचिव, १२औं र ११औं तहमा सहसचिव, र १०औं र ९औं तहमा उपसचिव रहनेछन्। साथै, निजामती सेवामा नयाँ सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ।
५. प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संघको भूमिका
विधेयकमा आगामी १० वर्षसम्म प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाइने प्रावधान राखिएको छ। यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा केही हदसम्म केन्द्रकै नियन्त्रण रहने देखिएको छ, जसलाई केही पक्षले आलोचना पनि गरेका छन्।
यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यो विधेयकले निजामती सेवामा संरचनागत सुधारको आधारशिला तयार पारेको मानिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने राजनीतिक हस्तक्षेपको चुनौती कायमै रहने कतिपयको टिप्पणी छ।
