वीरगन्ज । आमनिर्वाचन–२०७९ मा नेपाली राजनीतिमा तीन नयाँ शक्तिको उदय भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले निर्वाचनमा दमदार मत संकलन गरेर संसदमा पुगे।
दशकौँदेखिको पुराना दल र तिनका नेताहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अस्थिरता र अवसरवादी व्यवहारबाट आजित बनेका मतदाताहरूका लागि यी दलहरू नयाँ आशाका किरण बनेर आएका थिए। आमअपेक्षा थियो– यिनीहरूले सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत लोकतन्त्रको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका खेल्नेछन्, पुराना दलहरूलाई सुध्रिन दबाब दिनेछन् र अन्ततः देशमा राजनीतिक विकल्पको विस्तारमा योगदान पुर्याउनेछन्। तर, उदय भएको छोटो समयमै यी दलहरूको अवस्था सन्दिग्ध र निराशाजनक बन्न पुगेको छ। गत निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतलाई यिनीहरूले धोका दिएका त होइनन् भन्ने आमआशङ्का बाक्लो हुँदैछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लालाई आधार क्षेत्र बनाएर उदायो। चितवन र तनहुँमा यस पार्टीको जित धेरैका लागि लोभलाग्दो थियो। २१ सिट हासिल गर्दै देशकै चौथो ठूलो दल बन्न पुगेको रास्वपाले छोटो समयमै जनताको अपार समर्थन बटुल्यो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशको थारु समुदाय बहुल जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट राम्रो मत पायो। सङ्घीय थ्रेसहोल्ड भेट्न नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जित्यो र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा समेत प्रतिनिधित्व गराउन सफल भयो।
मधेश प्रदेशकेन्द्रित जनमत पार्टीले सङ्घीय थ्रेसहोल्ड मात्र भेटेन, प्रदेशसभाको उल्लेखनीय दल बनेर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको छ। यी तीनै दलले फरक पृष्ठभूमिका मतदाताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने वाचा गरेका थिए।
दुर्भाग्यवश, यी दलहरूको उदय भएको छोटो समयमै अवस्था बिग्रिएको छ। यी तीनवटै दल र तिनका अध्यक्षहरू अहिले कुनै न कुनै प्रकारको नैतिक सङ्कट सामना गरिरहेका छन्। समर्थकमाझ यी दलको भविष्य के होला भन्ने चिन्तासमेत उत्पन्न भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार पार्टी विधानको धारा २० को उपधारा ९ बमोजिम स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी छिन्। तर, यसको पछाडिको मुख्य कारण स्वास्थ्य नभई पोखराको ‘लिची बगान’ जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको नैतिक सङ्कट हो भन्ने आरोप लागेको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पोखराका जग्गा कारोबारी सुजन तामाङबीचको घुस लेनदेनको आशङ्का गर्न सकिने अडियो बाहिरिएपछि गुप्ता मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए। यस प्रकरणमा रञ्जिता श्रेष्ठसमेत जोडिएकी छन्, उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेकै अवस्थामा उक्त मिलेमतो प्रारम्भ भएको र उनले घुस रकममा भागबन्डा दाबी गरेको आरोप छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि श्रेष्ठले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको बुझिएको छ। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले ‘पश्चिमको थारु मतले उदाएको पार्टी फेवा किनारका मान्छेको हातमा कसरी पुग्यो’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन् र बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेर श्रेष्ठमाथि २४ घन्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस दलका दुई मन्त्री लक्ष्मीकिशोर चौधरी र रामेश्वर चौधरीले पनि घुस मागेकै आरोपमा पद गुमाएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि तथा ग्यालेक्सी फोर.के टिभीसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन्। उनीमाथि रुपन्देही, चितवन, कास्की, काठमाडौं र पर्साका ६ वटा सहकारीबाट साझेदार जीबी राईसँग मिलेर गैरकानुनी तवरले करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएको लगायतका गम्भीर आरोपहरू छन्।
यी आरोपकै बीचमा लामिछाने दुईपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए। सत्तामा जानुअघि उनले जीबी राईलाई पक्राउ गर्ने सार्वजनिक आश्वासन दिएका थिए, तर दुवैपटक उनी सफल भएनन्।
तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लामो समयसम्म लामिछानेको प्रतिरक्षा गरे पनि नेपाली कांग्रेसको चर्को दबाबपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो, जसले लामिछानेलाई दोषी करार गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो। यसअघि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद गुमेको थियो, तर उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका थिए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि नैतिक सङ्कटबाट मुक्त छैनन्। केही समयअघि उनकी पत्नी सोनी सिन्धु रानीले राउतमाथि आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार गरेको सार्वजनिक आरोप लगाउँदै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। यसलाई पारिवारिक मामिला मान्ने हो भने पनि राउतको पार्टीभित्र अहिले अर्को किचलो चलिरहेको छ। यो किचलो पार्टी कोषको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ।
राउतले उपाध्यक्ष दीपककुमार शाह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि उनीहरूले उल्टै अध्यक्ष राउतमाथि आर्थिक अपचलनको आरोप लगाएका छन्। निलम्बित नेताहरूले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र संघर्षलाई उजागर गर्न ‘पार्टी सुदृढीकरण तथा जनसंवाद यात्रा’ सुरु गरेका छन्। अहिले उनीहरुबीच ‘शीतयुद्ध’ चलिरहेको छ । अध्यक्ष राउतको ‘स्वेच्छाचारिता’ विरुद्ध पार्टीभित्रै विरोध गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्।
भ्रष्टाचार, ठगी, आर्थिक अपचलन तथा दुर्व्यवहारका अतिरिक्त यी तीनवटै नयाँ दलमाथि गम्भीर राजनीतिक आरोपसमेत छ। यिनले चुनावअघि पुराना दलको तीव्र विरोध गर्दै देशको राजनीतिमा नयाँ विकल्प दिने बताएका थिए। पुरानालाई ‘नो नट अगेन’ भन्दै आलोचक मतको आधारमा उदाएका यी दलसँग सरकारमा जाने जनादेश थिएन।
तर, निर्वाचनको जनादेश र स्वयं आफैँले गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता विपरीत तीनवटै दल पुरानै दलहरूको सिन्डिकेटमा सामेल भए। रास्वपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा दुईपटक सरकारमा गयो। पहिलोपटक सरकारबाट बाहिरिँदा यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताएका थिए, तर मौका पाउनासाथ उनी फेरि सरकारमा गए, त्यो पनि ‘स्वार्थ–बझान्’ को आरोपबीच गृह मन्त्रालय नै लिएर।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म बनेका सबै गठबन्धन र सरकारलाई समर्थन दिँदै र सरकारमा सामेल हुँदै आएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार होस् वा एमाले वा कांग्रेस जुन गठबन्धनमा हुँदा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ मन्त्री थिइन्। त्यतिखेर मन्त्री हुँदाकै घटनाले अहिले उनलाई लखेटेको छ।
जनमत पार्टीको दिशा र दशा पनि रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको भन्दा फरक छैन। यसले केन्द्रमा जुनसुकै गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने मधेश प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। विगतको प्रचण्ड सरकारमा यो पार्टीले खानेपानी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको थियो। अहिलेको सरकारमा सामेल नभईकन समर्थन गरेको छ, त्यसबापत मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री हात पारेको छ।
गत आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताले यी दल र नेताबाट नयाँ, फरक, वैकल्पिक र नैतिक राजनीतिको अपेक्षा गरेको हुन सक्दछ। दुर्भाग्यको कुरा— यी दलले आफ्नो राजनीतिक शुद्धतालाई जोगाउन त सकेनन् नै, पार्टीका मूल नेता र अध्यक्ष नै नैतिक सङ्कटमा फसेका छन्।
यिनको यस्तो चरित्रले स्वयं ती दल मात्र सङ्कटमा परेका छैनन्— ‘नयाँ’ भनिएका पनि उस्तै हुने रहेछन् भन्ने निराशाजनक सन्देशसमेत गएको छ। पुरानाभन्दा फरक र उन्नत संस्कार दिन सक्नुपर्ने दलहरू नै यसरी अनेक नैतिक आरोपमा फसेपछि देशमा राजनीतिक विकल्पको सम्भावना झनै कमजोर भएको छ।
