जनकपुरधाम । नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस) ले ११ बुँदे माग सहितको ‘आधार पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी कानूनमा संघसंस्थासहित नागरिक समाजको भूमिकाप्रति गम्भीर बनाउनका लागि जनकपुरधाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै गैसस महासंघ धनुषाले आधार पत्र सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।
नागरिक संघ, सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाहरूको हकहित संरक्षणका लागि तयार गरिएको आधार पत्रमा संघ संस्थाको दर्ता, नवीकरण, कार्यक्षेत्र, वर्गीकरण, र पहिचान सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था माग गरिएको छ। यस्तै प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन, संस्था खारेजी, कर नीति, सम्पत्ति भोगचलन अधिकार, तथा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया संघीय र प्रादेशिक तहमा स्पष्ट रुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गैससले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, नियामक निकायको गठन, र संघ–संस्थासम्बन्धी विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
सो पत्रकार सम्मेलन गैसस महासंघ धनुषाका अध्यक्ष संजय साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र साह, केन्द्रीय सदस्य धीरेन्द्र बहादुर सिंहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
