जनकपुरधाम। प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव मधेस सभाको सदनमा पेश गरिएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले आजको सदनमा उक्त विधेयक छलफलका लागि पेश गरेकी हुन् ।
सो विधेयकमा मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनु पर्छ ’उल्लेख छ ।
तर, मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमारी लेखीले थारू भाषालाई लत्याएर विधेयक ल्याएको बताएका छन् । आफूले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पटक-पटक रातो कलमले घेरा गरेर थारू भाषा राख्न आग्रह गरेको भएपनि संस्कृति मन्त्री नदेखेझै गरेर थारू भाषालाई झिकेर विधेयक पेश गरिदिएको आरोप लगाए ।
सरकारी कामकाजको भाषाबारेको विधेयकमा अब संशोधन दर्ता गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मधेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा थारू भाषा बोल्ने अधिकांश ठाउँमा कसरी मैथली र भोजपुरी लागू हुन सक्छ ? यो त थारू भाषीमाथिको अन्याय हो। हामी थारू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस भनेर संशोधन दर्ता गर्छौं।’
