वीरगन्ज । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगन्जका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर पर्साको राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किरहेका बेला समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले समेत जिल्ला कार्यसमितिको कदममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालका अध्यक्ष अबुल हैस अन्सारीले सरावगीको सदस्यता खारेजीको माग गर्दै रास्वपा पर्सा जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पत्र लेखेको घटनाप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
राजनीतिक दल कुनै व्यक्तिको निजी कम्पनी नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले चाहेको पार्टीमा प्रवेश गर्न पाउनु व्यक्तिको अधिकार भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार दिनभरि सरावगीको रास्वपा प्रवेशलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहँदा अबेर राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अन्सारीको टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो ।
उनको अभिव्यक्ति सरावगीको सदस्यता खारेजीको माग गर्ने जिल्ला कार्यसमितिको निर्णय र त्यसको कार्यशैलीमाथि गरिएको प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ ।
‘सम्पूर्ण राजनीतिक दल अनलाइन फर्म भर्न आह्वान गरेका छन् । म चाहिँ कांग्रेसमा जाऊँ वा एमालेमा जाऊँ वा जसपामा जाऊँ, त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो । राजनीतिक दल प्राइभेट कम्पनीजस्तो कसैको बाउको हो र ? जो म सोधेर सदस्यता लिनुपर्छ,’ अन्सारीले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अन्सारीको यो टिप्पणीले सरावगीको पार्टी प्रवेशको विषयलाई केवल दलभित्रको सदस्यता विवादमा सीमित नराखी व्यक्तिको राजनीतिक स्वतन्त्रता र जिल्ला नेतृत्वको कार्यशैलीसँग जोडेर बहसमा ल्याएको छ ।
सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परिचित अन्सारीले सार्वजनिक रूपमा उठाएको प्रश्नले रास्वपा पर्साको कदममाथि थप ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सरावगीले बिहीबार अबेर राति एमाले परित्याग गर्दै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए ।
तर, उनको पार्टी प्रवेशको खबर सार्वजनिक भएको केही घण्टा नबित्दै रास्वपा पर्सा जिल्ला कार्यसमितिले उनको सदस्यता खारेजीको माग गर्दै पार्टी महामन्त्रीलाई पत्र पठाएको थियो ।
जिल्ला कार्यसमितिले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई सरावगीलाई सदस्यता प्रदान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
जिल्ला सचिव सुदिश प्रजापतिको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा सरावगीको सदस्यता नम्बरसमेत उल्लेख गर्दै सदस्यता खारेजीको माग गरिएको थियो ।
यही घटनालाई लिएर अन्सारीले राजनीतिक दलको सदस्यता कुनै व्यक्तिको अनुमति वा स्वामित्वमा निर्भर रहने विषय नभएको आशय व्यक्त गरेका हुन् ।
दलको सदस्यता वितरणमा प्रक्रियागत प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि त्यसको निराकरण विधान र संस्थागत विधिअनुसार हुनुपर्ने उनको टिप्पणीको मूल सन्देश देखिन्छ ।
सरावगीको प्रवेशभन्दा बढी चर्चामा जिल्ला कार्यसमितिको कदम
सरावगीले एमाले छाडेर रास्वपा रोज्नु एउटा राजनीतिक निर्णय थियो ।तर, उनको प्रवेशलगत्तै सदस्यता खारेजीको माग गर्दै जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रलाई पत्र लेखेपछि विवादले अर्को रूप लिएको छ ।
अब बहस सरावगी किन रास्वपा प्रवेश गरे भन्नेमा मात्र सीमित छैन, जिल्ला कार्यसमितिले कुन आधारमा सदस्यता खारेजीको माग गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
अन्सारीको कडा अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
राजनीतिक दलहरू नागरिकलाई सदस्यता लिन आह्वान गर्ने तर आफ्नो इच्छाअनुसार दल रोजेर प्रवेश गर्ने व्यक्तिको हकमा विवाद खडा गर्ने प्रवृत्तिमाथि उनको टिप्पणी लक्षित देखिन्छ ।
जिल्ला कार्यसमितिले सदस्यता प्रक्रियामा आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको विषय उठाएको छ ।
तर, उक्त प्रक्रियागत असन्तुष्टि सदस्यता खारेजीको मागसम्म पुग्नुपर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सार्वजनिक बहसमा महत्वपूर्ण बनेको छ ।
सरावगीको सदस्यता खारेजीबारे केन्द्रीय नेतृत्वले के निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तर, अन्सारीको टिप्पणीले रास्वपा पर्सा जिल्ला कार्यसमितिलाई आफ्नो कदमको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ ।
