वीरगन्ज । गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जना उच्च अधिकारीहरूलाई देश छाड्न रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिन र छानबिन नसकिएसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ।
खासगरी आयोगको यो सिफारिस, राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने व्यवस्था नभनेर ‘विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनु’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको भए पनि, यसको सोझो अर्थ उनीहरूको पासपोर्ट रोक्काको दिशामा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने भन्ने नै देखिन्छ। छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले प्रमाण नष्ट गर्ने वा विदेश पलायन हुने जोखिम कम गर्न आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई देश छाड्न रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
भदौ २३ को आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारको प्रयोग गर्दा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस घटनाको जिम्मेवारीका विषयमा तत्कालीन नेतृत्वबीच विवाद देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए।
तर, छानबिनका क्रममा गृह मन्त्रालयले ‘जसरी पनि भीडलाई संघीय संसद भवनतिर जान रोक्नु’ भन्ने अस्पष्ट तर दबाबमूलक निर्देशन दिएको र त्यसपछि काठमाडौंका सीडीओ छवि रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको पाइएको आयोगको ठहर छ। आयोगले आन्दोलन दमनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा सीडीओ रिजालको प्रत्यक्ष भूमिका हुनसक्ने देखिएकाले उनीहरूको पासपोर्ट यथावत राख्दा विदेशतिर लाग्ने जोखिम रहेको भन्दै यो सिफारिस गरेको हो।
नेपालको ६ वर्षअघि जारी भएको राहदानी ऐनको दफा १२(क) मा राहदानी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध लगायतका केही निश्चित कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेमा पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। यद्यपि, आयोगले आफ्नो सिफारिसमा राहदानी रोक्का शब्द वा कुनै कानूनी प्रावधान उल्लेख नगरी ‘विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनु’ भनेको छ।
