वीरगन्ज । मधेस प्रदेशमा खाद्य संकट हुने जोखिम बढ्दै गएको कृषि विकास निर्देशनालयको विश्लेषण छ । कृषि विकास निर्देशनालयले प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा धान रोपाइँको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
यही २६ गतेदेखि दुइवटा टोलीले प्रदेशको सबै जिल्लाको अध्ययन गरेको थियो । एक साता गरिएको उक्त अध्ययनमा प्रदेशका पाँच जिल्ला बढी संकटग्रस्त रहेको पाइएको छ । अध्ययन टोलीले प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीको अवस्था डरलाग्दो रहेको विश्लेषण गरेको छ ।
यी जिल्लाहसहित बाँकी जिल्लामा पनि लगाइएको खेतीमा अहिले नै ध्यान दिइएन भने देशभरि नै खाद्य संकटको उच्च जोखिम रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मधेसको अनुसन्धानमा देखिएको छ । प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा निर्देशनालयले गरेको अध्ययनमा खेती गम्भीर संकटमा पुगेको अध्ययनले भनेको छ । खासगरी पाँच जिल्ला खेतीको रेडजोनमा नै रहेको भनिएको छ ।
यी जिल्लाहरुमा अहिलेससम्म धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रको ३५ प्रतिशत मात्रै खेती भएको छ । कतिपय जिल्लामा भने बेर्ना पनि सुकिसकेको अध्ययनमा देखिएको कृषि विकास निर्देशनालय मधेसका प्रमुख जितेन्द्र यादव बताउँछन् ।
उनका अनुसार अबको २० दिनभित्रमा रेडजोनमा रहेका जिल्लाहरुसतिह अन्य जिल्लामा सतह सिचाइँको व्यवस्था गरिएन भने मुलुकमा खाद्य संकट हुने निश्चित जस्ते हुनेछ ।
बढी धान उत्पादन हुने जिल्लामा खेती कम भएकोले अहिले मधेस भयावह अवस्थामा रहेको उनको आंकलन छ । उनी भन्छन्, ‘एक त अहिले धेरै खेती हुन सकेको छैन, भएको बेर्ना पनि सुक्न थालेको छ । त्यसकारण गम्भीरतापूर्वक लागिएन भने भएको खेती र बेर्ना सबै सुकेर जान्छ । अनि धान उत्पादन ह्वातै घटेर जानेछ ।’ मधेसमा धान उत्पादनमा कमी आउने बितिकै देशको खाद्यमा गम्भीर संकट आउने उच्च सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
यी दुइ क्षेत्र बढी प्रभावित
प्रदेशमा जलसंटक अहिले खासगरी दुइ क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । पहिलो कृषि र दोस्रो मान्छेको दैनिकीमा असर पारेको छ । चापाकल सुकेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ भने आकाशे पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पूरै प्रभावित भएको अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खानेपानीको भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले केही हदसम्म डीप बोरिङ्गको माध्यम तथा टयाङ्करबाट पानी वितरण गरेर समस्या बल्झिनबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भइरहेका छन् । बढी पानीको हाहाकार भएको पर्सा र सप्तरीमा अहिले पिउने पानीको व्यवस्था हुँदा आम नागरिकलाई केही राहत भने मिलेको छ ।
वीरगन्जमा प्रदेश सरकार र महानगरपालिका तथा सप्तरीमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा खानेपानीको समस्याको सम्बोधन भइरहेको छ । यद्यपी, यो समाधान दीर्घकालीन होइन ।
तर कृषि क्षेत्रमा भने पूरै ध्वस्त बनेको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययन टोलीले अबको २० दिनभित्र सुरुमा रेडजोनमा रहेका पाँच जिल्लामा सैलो ट्यूबेल र डीप बोरिङ्गको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्काल अहिले यी दुइवटाको व्यवस्था गरियो भने धान रोपाँइको प्रतिशत ५० पुग्नेछ, अनि खेतमा लगाइएको बेर्ना पनि जोगाउन सकिन्छ । यसको साथै रोपिएको धान पनि जोगाउन सकिन्छ, जुनकारणले केही हदसम्म किसान र देशलाई राहत मिल्नेछ ।’
त्यसपछि संघीय सरकारको सहयोगमा सतह सिचाइँ गर्नुपर्ने जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । दीर्घकालिनरुपमा नहर, खोलाबाट सिचाइँको व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी गरियो भने ‘वाटर रिचार्ज’ भएर तत्काल देखिएको जलसंकटको समस्या केही हदसम्म निराकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
के गर्दैछ सरकार ?
जलसंकट बढ्दै गएपछि तीन तहकै सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो लिन थालेको छ । प्रदेशका हरेक जिल्लामा खानेपानीको हाहाकारदेखि खेतीमा समेत असर पर्न थालेपछि तीन तहकै सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले मधेसलाई २६ असारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यही आधारमा संघीय सरकारले गरेको आफ्नो बेग्लै अध्ययन बमोजिम ७ साउनामा तीन महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
मधेस संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि दातृ निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरु प्याकेजमै काम गर्न सजिलो भएको मधेस सरकारको ठम्याइ छ ।
तर यसको अलावा प्रदेश सरकारले अहिले सुरुवाती चरणमा रेडबुकमा खानेपानी सम्बन्धी भएका योजनाहरु सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री सतिस सिंहका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा खानेपानी सम्बन्धी रहेका योजनाहरु हरेक जिल्लामा खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
उनले भने, ‘म हिजै सबै कार्यालयहरु आ–आफनो जिल्लामा रेडबुकमा भएका योजनाहरु खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको छु, योबाहेक थप बजेट लगेर पनि काम गर्न भनेको छु ।’
उनका अनुसार प्रदेशको १३६ वटा पालिकामा के प्याकेज ल्याउँदा कृषि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ? त्यसबारेमा बृह्त्तर छलफल चलिरहेको छ । प्याकेजको सवालमा संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर प्रदेशको १२७१ वडालाई लाभ मिल्ने गरी
प्याकेज ल्याइने छलफल चलिरहेको मुख्यमन्त्री सिंह बताउँछन् । डीप बोरिङ र सैलो ट्यूबेलमार्फत समस्याको समाधान गर्नतर्फ आफूहरु लागेको मुख्यमन्त्री सिंहको धारणा छ ।
