वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट गृह कानून तथा संचारमन्त्री रहेका राजकुमार लेखी पार्टी भित्रै चर्को आलोचनाको घेरामा परेका छन् ।
उनको कार्यसम्पादन शैली र मनपरीतन्त्रले पार्टीका नेताहरूलाई समेत आजित बनाएको छ। एमालेको मधेश प्रदेश कमिटीले हालै बर्दिवासमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकमा मन्त्री लेखीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताइएको छ।
मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिमा विवाद
मन्त्री लेखीको आलोचना विशेष गरी मधेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा भएको छ। पार्टीका नेताहरूले मन्त्री लेखीले काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिमा मनमानी गरेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा मन्त्री लेखीले विभिन्न नेताहरूको नाम लिँदै उनीहरूले कमल उपाध्यायलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको बताएका थिए। तर, सोही बैठकमा उपस्थित नेतृ ज्वाला साहले लेखीको भनाइको तत्काल प्रतिवाद गरेपछि उनले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपरेको थियो।
पार्टीका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ र मधेश प्रदेश कमिटीलाई समेत नियुक्तिको बारेमा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पार्टीको संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादव समेत मन्त्री लेखीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ।
अझ रोचक त के छ भने, उपाध्यायलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। उजुरी दर्ता भएपछि पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानका कारण उपाध्याय हाल निलम्बित अवस्थामा छन्।
आर्थिक लेनदेनको आरोप र पार्टीको चेतावनी
उपाध्यायको नियुक्तिमा मन्त्री लेखीले आर्थिक नजराना लिएको विषय बर्दिवास बैठकमा समेत उठेको थियो। प्रेस चौतारी नेपालका नेताहरूले मन्त्री लेखीमाथि पैसा लिएर नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गरेका थिए। मन्त्री लेखीले २२ लाख रुपैयाँ लिएर नियुक्ति गरेको हल्ला व्यापक रहेको बताइएको छ।
पार्टीले मन्त्री लेखीको यो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। पार्टीको संस्थागत निर्णय नपर्खिनु, संसदीय दलको नेता तथा अन्य जिम्मेवार नेताहरूसँग छलफल परामर्श नगरी नियुक्ति गरेको विषयमा पार्टीले उहाँलाई बजेटसम्म मात्र मन्त्री पदमा राखि त्यसपछि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्।
मन्त्री लेखी विवादमा आएपछि मिडिया काउन्सिलको बोर्डको नियुक्ति रोकिएको छ। पार्टीका मधेश प्रदेश इन्चार्ज र संसदीय दलका नेता सरोज यादवले मन्त्री लेखीलाई मिडिया काउन्सिलको पुनः आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
पत्रकारको अपमान र मुख्यमन्त्रीको माफी
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्री लेखीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न समयमा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सम्मानबाट सम्मानित गरिएका मधेश प्रदेशका वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा केही पत्रकारहरूले सूचना नै नपाएको गुनासो गरेका छन्।
पत्रकार महासंघका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत संचार मन्त्री तथा मन्त्रालयले पूर्वाग्रही भएर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारका तर्फबाट निम्ता पाएर कार्यक्रममा पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू राजेश कर्ण, राजु विश्वकर्मा, भरत जर्घामगर, राजकरण महतो, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, उपाध्यक्ष ज्योती झा, महासचिव शैलेन्द्र क्रान्ति लगायतका नेताहरूलाई अतिथि समेत नबनाइएको र मन्तव्य राख्ने अवसर समेत नदिइएको भन्दै उनीहरूले अपमानित महसुस गरेका थिए।
मन्त्री लेखीको यस्तो व्यवहारप्रति असहमति जनाउँदै पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहसँग गुनासो गरेका थिए। मुख्यमन्त्री सिंहले कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पत्रकारहरूसँग दुःख व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।
‘आयातित’ मन्त्रीहरूको शैलीले एमाले आजित
मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट चार जना मन्त्री सहभागी छन्, जसमध्ये तीन जना ‘आइतेहरू’ (अन्य दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका) मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूले नेकपा एमालेको कार्यशैलीलाई आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुघ्न यादव, खेलकुद मन्त्री प्रमोद जयसवाल र संचारमन्त्री लेखी तीनै जना मधेशवादी दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्।
एमाले र त्यसका अध्यक्ष के.पी. ओलीलाई विगतमा सत्तोसराप गरेको इतिहास बोकेका यिनीहरू अहिले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेकाले उनीहरू आ–आफ्नै पारामा चल्ने गरेको अनुभव एमाले नेताहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्। संसदीय दलका नेता सरोज यादव मात्र मौलिक एमालेका एक जना मन्त्री हुन् र स्रोत भन्छ, उनी पनि यी मन्त्रीहरूको पारा देखेर आजित भइसकेका छन्।
मन्त्री लेखीको कार्यशैलीले नेकपा एमालेभित्र यसरी असन्तुष्टि बढेपछि आगामी दिनमा मधेश प्रदेश सरकारमा के परिवर्तन आउला ?
