वीरगन्ज । संघीय सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणले मधेश प्रदेशका लागि आर्थिक वृद्धि र विकासका नयाँ अवसरहरू ल्याएको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लक्षित लगानी: बजेटले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई-मधेशमा रहेका १,५०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
यसले प्रदेशका विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था सुधार्दै गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ। यसका साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको क्षेत्रमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिनेछ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता र प्रवर्द्धन: मधेश प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन्। बजेटमा २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन भित्री मधेश र मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यो कार्यक्रमले धान उत्पादन वृद्धि गरी किसानको आयस्तर उकास्न र प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्रीपूर्व अनिवार्य विषादि परीक्षण गरिने व्यवस्थाले मधेशको कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ।
रोजगार सृजना र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच: आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ। यसले मधेश प्रदेशका शिक्षित तथा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न हरेक प्रदेशमा जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यसले आगलागी वा अन्य कारणबाट जलन भएका बिरामीहरूलाई प्रदेशमै उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ।
वित्तीय हस्तान्तरण र सुशासन: बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई विशेष जोड दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। यसका साथै, राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटमा आएको छ।
यसले मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आफ्ना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थप वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ। सुशासनका लागि सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गरिनेछ, जसले मधेशका उपभोक्ताहरूको हकहित संरक्षणमा मद्दत गर्नेछ।
यी घोषणा र विनियोजनहरूले मधेश प्रदेशको आर्थिक विकास र सामाजिक सुधारका लागि ठोस आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
