वीरगन्ज । सरकारलाई निजामती कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता आइपरेको छ।
निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ अनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार छ।
पछिल्लो तीन वर्षको कुल मूल्यवृद्धि १४.४ प्रतिशत पुगेकाले ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको तलब पुनरावलोकन समितिले राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्यवृद्धि लगायतका आधारमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने गर्छ।
हाल निजामती कर्मचारीको तलबमान अनुसार खरिदार स्तरको सुरु स्केल ३२,९०१ रुपैयाँ छ भने मुख्य सचिवको तलब ७७,२११ रुपैयाँ छ। सरकारले २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। यसपटक भने स्रोतको चरम अभावका कारण ठूलो अंकमा तलब वृद्धि नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। १५ प्रतिशत वा सोभन्दा कममा तलब वृद्धिको तयारी भइरहेको बुझिएको छ।
कर्मचारी संगठनको माग र आयोगको सिफारिस
निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८,८६२ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। दुई वर्षअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले समेत न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भए निजामती कर्मचारीको हकमा वार्षिक ६६ अर्ब र अन्य निकायका कर्मचारीसहित डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान छ।
सर्वोच्चको परमादेश र सरकारको ‘भ्याकेट’
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसबाट सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब बढ्ने भए पनि सरकारलाई एकैपटक १ खर्ब रुपैयाँ भार थपिने भएपछि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन ९भ्याकेट० दिएको थियो। यसपटकको तलब वृद्धिमा सर्वोच्चको उक्त निर्णयलाई पनि ख्याल गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
हाल, अर्थमन्त्रीले तलब वृद्धिबारे कुनै ठोस वचन दिएका छैनन्, तर कानुनी बाध्यता र कर्मचारीको दबाबका कारण सरकारले यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
