वीरगन्ज ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १५९ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र प्रदेश कानुनअनुसार कायम हुनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाई खर्च गरिएको तथा लेखा अभिलेख नराखिएको पाइएपछि यो बेरुजु देखिएको हो ।
लेखापरीक्षणमा समेटिएका १४२ सरकारी कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिहरूमा गरी कुल ४६ अर्ब ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये २.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजुलाई लेखा प्रणालीमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने तर्फ परेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा
कुल बेरुजुमध्ये ४०.७५ प्रतिशत मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत देखिएको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, वन तथा वातावरण, र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय क्रमशः उच्च बेरुजु देखिएका निकाय हुन् ।
९ अर्ब २० करोड पुग्यो कूल बेरुजु
हालसम्म प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको जम्मा बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको बाँकी ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष थप १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । मधेश प्रदेशले यो वर्ष २८ करोड १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सम्परिक्षणबाट घटाएको छ ।
फस्योंटमा ढिलाइ, कानूनी प्रक्रिया प्रभावहीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु फस्योंट गर्न ३५ दिनको समयसीमा तोकिए पनि, अधिकांश कार्यालयले समयमै प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । लेखाउत्तरदायी अधिकृत र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने व्यवस्थापनि प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको देखिन्छ । आर्थिक उत्तरदायित्व कायम राख्ने र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको स्तरमा देखिए पनि बेरुजुको बढ्दो अवस्था र फस्योंटको ढिलाइ वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
