जनकपुर । मधेस प्रदेशमा अत्यधिक चिसो बढ्दै जाँदा जनजीवन पूरै ठप्पजस्तै बनेको छ।
हुस्सु र बाक्लो कुहिरोले तराईका जिल्लाहरू ढाकिँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
पुस ३ गतेदेखि सुरु भएको चिसोले लगातार १५ दिन बितिसक्दा पनि न स्थानीय तह न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी राहतको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा (जनकपुर) लगायत सम्पूर्ण मधेस प्रदेश चिसोको चपेटामा परेको छ।
चिसोका कारण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू बन्द छन्।
बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
बिहान–साँझ सडकमा निस्कनसमेत मुस्किल भएको छ भने हुस्सुका कारण सवारी आवतजावतमा गम्भीर समस्या देखिएको छ।
तर यस्तो विकराल अवस्थासँग जुध्नुपर्ने बेला स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भने मुकदर्शक बनेका छन्।
चिसोबाट जोगिन सार्वजनिक स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था, न्यानो कपडा वितरण, अस्थायी आश्रयस्थल वा स्वास्थ्य सतर्कता जस्ता कुनै ठोस पहल देखिएको छैन।
स्थानीय तहहरू चुप छन् भने प्रदेश सरकार औपचारिक वक्तव्यसम्म सीमित देखिन्छ।
चिसोबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका गरिब, सुकुम्बासी, सडक मानव र मजदुर वर्गका लागि कुनै विशेष योजना नल्याइनु सरकारको संवेदनहीनता प्रष्ट संकेत हो।
जनप्रतिनिधिहरू न्यानो कोठामा बसेर निर्देशन दिने तर जनताको पीडा नदेख्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ।
अत्यधिक चिसो बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे पनि आवश्यक पूर्वतयारी नहुँदा त्यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ।
अस्पतालहरूमा चिसोजन्य रोगका बिरामी बढिरहेका छन् तर सरकारी सतर्कता अझै कागजमै सीमित छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको महिना बितिसक्दा पनि आपतकालीन अवस्थाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले यस्तो प्राकृतिक संकटमा समेत जनताको पक्षमा उभिन नसक्नु दुःखद हो।
मधेस आज चिसोको कहरमा छ, तर सरकारको उदासीनता जनताका लागि झन् ठूलो पीडा बनेको आरोप छ्।
