वीरगन्ज । सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ।
यस कदमलाई संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
उपसभामुख राना विगतमा संसदको लेटरहेड दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन सिफारिस गरेको आरोपमा विवादित थिइन्। यसै विषयलाई आधार बनाएर सत्तापक्षले उनलाई हटाउने प्रयास गरेको हो। यसपटकको यो कदम भने निकै गम्भीर मानिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचनामा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली (एमाले) र सभामुख देवराज घिमिरे (एमाले) मात्र सत्तापक्षबाट छन्।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (माओवादी), राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल (माओवादी) र उपसभामुख इन्दिरा राना मगर (रास्वपा)सहित तीन सदस्य विपक्षमा छन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिन बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न असहज भएको छ।
यो परिस्थितिले गर्दा गठबन्धन सहयात्री कांग्रेसको पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व छैन। कांग्रेसले परिषद्मा भाग खोजेको र एमालेले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न खोजेको हुँदा दुवै दलको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ।
यदि उपसभामुख राना मगरलाई हटाउन सफल भएमा कांग्रेसले आफ्नो सांसदलाई उपसभामुख बनाउने रणनीति बनाएको छ। यसबाट संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षका सदस्यहरूको संख्या तीन पुग्नेछ। यसपछि एमाले र कांग्रेसबीच हुने भागबन्डा अनुसार संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू सहजै गर्न सकिनेछ।
यसअघि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन नगरी फिर्ता गरेपछि एमाले सशंकित बनेको थियो। यसले वर्तमान परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ।
उपसभामुख हटाउने कदमले रास्वपा र सत्ता गठबन्धनबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
